“केंद्र सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन संशोधन का लाभ मिलेगा। पेंशन रिवीजन आयोग की रिपोर्ट स्वीकार होने और क्रियान्वयन आदेश जारी होने के बाद ही होगा, जिसमें कोई रिटायरमेंट तिथि आधारित भेदभाव नहीं होगा।”
8वें वेतन आयोग: 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ, वित्त मंत्रालय का आधिकारिक जवाब
केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को लेकर पेंशन संशोधन पर प्रमुख संदेह दूर कर दिया है। राज्यसभा में लिखित उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन रिवीजन से बाहर नहीं रखा जाएगा।
सरकार ने स्पष्ट किया कि वित्त अधिनियम 2025 में मौजूदा सिविल सेवा पेंशन नियमों को वैधता दी गई है, लेकिन इससे पेंशनर्स के बीच कोई भेदभाव पैदा नहीं होता। पेंशन संशोधन केवल वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार करने और उसके बाद सामान्य आदेश जारी करने पर आधारित होगा।
8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। आयोग को पे, अलाउंस और पेंशन से जुड़े सभी मुद्दों पर 18 महीने के भीतर सिफारिशें देने का निर्देश है। इससे लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65-68 लाख पेंशनर्स प्रभावित होंगे।
पिछले पैटर्न के अनुसार, 7वें वेतन आयोग में भी सभी पूर्व रिटायर्ड पेंशनर्स को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर रिवाइज्ड पेंशन मिली थी। इसी तरह 8वें आयोग में भी रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। पूर्व पेंशनर्स की पेंशन को मौजूदा बेसिक पेंशन पर फिटमेंट फैक्टर लागू करके बढ़ाया जाएगा।
आयोग की वेबसाइट 8cpc.gov.in पर 16 मार्च 2026 तक सुझाव और फीडबैक आमंत्रित किए गए हैं। कर्मचारी, पेंशनर्स, यूनियंस और अन्य स्टेकहोल्डर्स प्रश्नावली भर सकते हैं।
संभावित प्रभाव और अपेक्षाएं:
प्रभावी तिथि : अधिकांश विशेषज्ञों का अनुमान है कि सिफारिशें जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर्स मिलेंगे।
फिटमेंट फैक्टर : पिछले अनुमानों में 2.0 से 2.57 के बीच चर्चा है, जिससे बेसिक पे में 30-40% तक बढ़ोतरी संभव।
पेंशन में संभावित वृद्धि : न्यूनतम पेंशन वर्तमान 9,000 रुपये से बढ़कर 18,000-25,000 रुपये तक हो सकती है।
एरियर्स का लाभ : यदि लागू होने में देरी हुई तो जनवरी 2026 से एरियर्स जमा होंगे, जो एकमुश्त या किस्तों में मिल सकता है।
आयोग की सिफारिशें अप्रैल-मई 2027 तक आने की संभावना है, लेकिन प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 रहने की उम्मीद है। इससे डीए फ्रीज या नए स्ट्रक्चर में समायोजन भी संभव है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को सलाह है कि आधिकारिक वेबसाइट पर सुझाव दें और यूनियंस से जुड़े रहें, क्योंकि अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
Disclaimer: यह खबर विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। अंतिम लाभ और नियम सरकार की आधिकारिक अधिसूचना पर निर्भर करेंगे।